पापी पेट

  रिलायंस जियो के नए ऑफर का इंतजार उसके सारे ग्राहकों को रहता है। नए साल की शुरुआत में कंपनी ने IUC मिनट शुल्क हटाकर अपने ग्राहकों को तोहफा दिया था और कंपनी ने एक नया और शानदार ऑफर पेश किया है जो कि जियो के 2जी मुक्त भारत ‘2G-MUKT BHARAT’ अभियान का हिस्सा है। फिलहाल देश में करीब 30 करोड़ 2जी यूजर्स हैं जिनके लिए जियो ने अपना नया ऑफर पेश किया है। आइए जानते हैं। जियो का यह नया ऑफर उनलोगों के लिए है जो अभी भी 2जी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन 4जी पर आना चाहते हैं। जियो का नया ऑफर जियो फोन के साथ मिल रहा है। जियो का यह नया ऑफर 1 मार्च 2021 से शुरू हो रहा है। जियो के इस ऑफर का फायदा रिलायंस रिटेल स्टोर और जियो रिटेल स्टोर से उठाया जा सकता है। जियो ने दो प्लान पेश किए हैं जिनमें एक 1,999 रुपये का और दूसरा 1,499 रुपये का है। पहले यानी 1,999 रुपये वाले ऑफर में आपको एक जियो फोन मिलेगा और 24 महीने तक अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ हर महीने 2 जीबी हाईस्पीड डाटा मिलेगा। यानी महज 2,000 रुपये में आप दो साल के लिए मोबाइल और रिचार्ज के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। दूसरा प्लान 1,499 रुपये का है। इस प्लान के तहत ...

  Highlights. - महंगे टोल से बचने के लिए बड़ी गाड़ी के वाहन चालक छोटी गाड़ी का फास्टैग लगाकर टोल पार कर रहे - वाहन चालकों की इस करतूत से सरकार को रोज लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है - एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार, अभी कुछ मामले यूपी से आए हैं, दूसरे राज्यों की जांच भी हो रही सरकार अच्छे कदम बढ़ाते हुए कानून बनाकर डाल-डाल चलने की कोशिश करती है, तो अपराधी तिकड़म लगाकर अवैध तरीके से पात-पात बचने की जुगत करते हैं। ऐसा ही मामला इन दिनों फास्टैग को लेकर है। जी हां, महंगे टोल टैक्स से बचने के लिए वाहन चालक इन दिनों कुछ अलग खेल खेल रहे हैं। उनके इस खेल का पता हाल ही में जब टोल प्लॉजा और नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को चला, तो वे हैरान रह गए। इस खेल से सरकार को रोज राजस्व का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। फास्टैग और गाड़ी अलग-अलग दरअसल, टोल प्लाजा और नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के अधिकारियों ने जब औचक जांच की, तो उन्हें पता चल कि टोल से पार होने वाली गाड़ी कोई और होती है, जबकि फास्टैग किसी और गाड़ी का लगा होता है। हालांकि, अभी जांच में सामने आया है कि...

  सरकार ने मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मनरेगा के तहत मजदूरी दर को बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया है। पहले मनरेगा में काम करने वाले को 194 रुपये मिलते थे, जिसमें 31 रुपये की बढ़ोतरी की है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।  मनरेगा में बेहतर काम करते हुए झारखण्ड ने पहले ही पूर्व के सारे मानव दिवस के लक्ष्य को प्राप्त किया है। सरकार कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिये मनरेगा को रोजगार का एक उत्तम माध्यम बनाया था। मालूम हो कि, मनरेगा योजना प्रारम्भ होने के पश्चात पहली बार झारखण्ड में आठ करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य को पुनरीक्षित करते हुए 11.50 करोड़ मानव दिवस किया गया है।  इसके विरूद्ध अब तक 10 करोड़ 11 लाख मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। राज्य सरकार ने जल संरक्षण के क्षेत्र में ‘नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना’ के तहत अब तक लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर ट्रेंच एवं मेड बंदी का काम पूरा कर लिया है। बिरसा हरित ग्राम योजना के जरिये 26 हजार एकड़ भूमि में फलदार पौधे लगाये जा चुके हैं।

  राज्य में बिजली के 13 लाख कृषि उपभोक्ताओं को अब 12 हजार रुपए सालाना सब्सिडी मिलेगी। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना को नए कलेवर में पेश किया गया है। जयपुर। राज्य में बिजली के 13 लाख कृषि उपभोक्ताओं को अब 12 हजार रुपए सालाना सब्सिडी मिलेगी। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना को नए कलेवर में पेश किया गया है। उड़ीसा सरकार की स्कीम की तर्ज पर बिल मीटरिंग के जरिए सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे अधिकतर उन किसानों के बिजली के बिल शून्य हो जाएंगे, जिन्हें सालाना 12 हजार रुपए तक चुकाने पड़ रहे थे। हालांकि जिनके मीटर सही होंगे, उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा। इस पर 1450 करोड़ रुपए सालाना भार आएगा। खास यह है कि सरकार ने 'चतुराई' से इस मामले को अंजाम तक पहुंचाकर न केवल किसानों को खुश करने की कोशिश की है बल्कि भाजपा सरकार की योजना के जरिए वाहवाही लूटने की कोशिश की है। इसमें बिजली बिल में 833 रुपए प्रति माह सब्सिडी दी गई थी। हालांकि कांग्रेस सरकार ने पिछले डेढ़ साल से इस पर अघोषित रोक लगा रखी थी। कृषि सौगात मुख्यमंत्री कृष...

  टोल ऑपरेटरों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर उनका Fastag सिस्टम काम नहीं करता है या स्मार्ट टैग को पढ़ने में विफल रहता है, तो लोग मुफ्त में प्लाज़ा पार कर सकते हैं. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) नेशनल हाइवे पर हर टोल लेन पर एक अलग रंग की लाइन खींचेगा और एक बार जब वाहनों की लम्बी कतार से ये लाइन भर जाएगी, तो टोल ऑपरेटर को मुफ्त यात्रा करने के लिए उस विशेष लेन पर सभी वाहनों के लिए गेट खोलना होगा. सूत्रों ने कहा कि इसके लिए योजना तैयार की जा रही है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल शुल्क का भुगतान करने के लिए फास्टैग के उपयोग के दौरान टोल प्लाजा पर भीड़ बढ़ने और वास्तविक समय की निगरानी शुरू कर दी है. NHAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “शीर्ष स्तर पर सख्त निगरानी की जा रहीहै और हम यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से गुजरने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया है क्योंकि सरकार ने टोल का भुगतान करने के लिए फास्टैग के उपयोग के साथ प्लाजा के माध्यम से निर्बाध यात्रा का वादा किया है, जिसे मानना अनिवार्य है.” पिछले कुछ दिनों से क्षेत्रीय अधिकारी, महाप्रबंधक और मुख्य मह...

  भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) 12 अंकों की यह पहचान संख्या जारी करता है। UIDAI हर आधार कार्डधारक को नाम जन्मतिथि और एड्रेस जैसी जानकारियां अपडेट करने की सहूलियत देता है। मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक रहने पर अधिकतर विवरण ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा मिल जाती है। आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज के समय में सबसे अहम दस्तावेजों में शामिल है। इससे पता के साथ-साथ पहचान की पुष्टि होती है। आज के समय में इसकी जरूरत हर काम के लिए पड़ती है। ऐसे में आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, लिंग, एड्रेस, जैसी जानकारियों का सही और अपडेटेड होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) 12 अंकों की यह पहचान संख्या जारी करता है। UIDAI हर आधार कार्ड धारक को नाम, जन्मतिथि और एड्रेस जैसी जानकारियां अपडेट करने की सहूलियत देता है। हालांकि, अगर आपका वर्तमान मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है तो आपको अधिकतर विवरण ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा मिल जाती है।   वहीं, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो उसे लिंक करा लेना काफी फायदेमंद रहता है। इसके लिए आपको किसी तरह के...

अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) कर दिया गया है. इस पर सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) और प्रकाश राज (Prakash Raj) का रिएक्शन आया है. अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) कर दिया गया है. यही नहीं, वहां दो पैवेलियन का नाम रिलायंस एंड (Reliance End) और अडानी एंड (Adani End) रखा गया है. इसे लेकर विपक्षी दल जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और 'पावरी हो रही है' की तर्ज पर अपनी बात कही है. सीताराम येचुरी के इस ट्वीट पर एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) का रिएक्शन आया है.  सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने  नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) को लेकर लिखा है, 'यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, यह इसको दो एंड्स हैं...और यह क्रोनिज की पावरी हो रही है...' प्रकाश राज (Prakash Raj) ने इस पर रिएक्शन देते हुए लिखा है, 'आत्मनिर्भर भारत...बस पूछ रहा हूं.' बता दें कि इसी मैदान पर भारत-इंग्लैंड के बीच ट...

  प्रदेश में सरपंचों के अधिकारों को लेकर राज्य सरकार ने फिर स्थित साफ की है। जिसके तहत सरपंच अब उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाएंगे। उतराधिकारी प्रमाण पत्रों को लेकर बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पंचायतीराज विभाग के जरिए एक आदेश जारी किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की शासन सचिव व आयुक्त मंजू राजपाल द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि प्रदेशभर में सरपंचों की ओर से लगातार उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। जबकि पंचायतीराज अधिनियम 1984 व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 में सरंपचों को इस तरह का कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। इसके बाद भी प्रमाण पत्र जारी करने से विभाग के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में याचिका भी दायर भी हो रही थी। इसके बाद विभाग ने यह आदेश जारी किए है। इधर, सरंपचों का कहना है कि राजस्व विभाग के नियमों की वजह से पेंच फंसा हुआ है। ग्रामीणों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। सरकार को राजस्व विभाग के नियमों को स्पष्ट करना चाहिए। अब पटवारी कर सकेंगे जारी ग्रामीण क्षेत्रों में अब पटवारी ही उत्तराधिकारी प्र...

अब सरकार ने लोगों की जरूरतों को देखते हुए पॉलिविनाइल क्लोराइड (PVC) कार्ड पर आधार कार्ड प्रिंट कराना वैध कर दिया है। खुद UIDAI ने यह सुविधा दे दी है। अब आप एटीएम कार्ड की तरह पीवीसी कार्ड पर अपने आधार कार्ड को प्रिंट करा सकते हैं। पीवीसी कार्ड का फायदा यह है कि आपका आधार कार्ड पानी से खराब नहीं होगा और टूटेगा भी नहीं। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि आप एक ही मोबाइल नंबर से पूरे परिवार के लिए PVC आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आइए तरीका जानते हैं... PVC आधार कार्ड की खासियत सबसे पहले आपको बता दें कि PVC आधार कार्ड, एटीएम वाले कार्ड की तरह ही है। ऐसे में पानी से खराब होने या टूटने का डर नहीं रहेगा। इसके अलावा नए PVC आधार कार्ड में कई नए सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं। PVC कार्ड पर आधार को प्रिंट करवाने और घर तक मंगवाने के लिए आपको महज 50 रुपये का शुल्क देना होग। आप जितने लोगों का PVC आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, उतने लोगों के लिए आपको फी जमा करनी होगी। यदि आपके परिवार में पांच लोग हैं तो आपको 250 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। PVC आधार कार्ड ऑडर करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। https://residentp...

 PM Kisan :- केंद्र सरकार PM Kisan स्कीम के तहत अब तक 10.75 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट्स में 1.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर कर चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को पीएम-किसान स्कीम की दूसरी वर्षगांठ पर यह बात कही। केंद्र सरकार PM Kisan स्कीम के तहत अब तक 10.75 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट्स में 1.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर कर चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को पीएम-किसान स्कीम की दूसरी वर्षगांठ पर यह बात कही। तोमर ने कहा कि सरकार इस स्कीम के तहत 6,000 रुपये की सालाना नकद सहायता उपलब्ध कराती है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार हर वित्त वर्ष में तीन बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खातों में कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजती है।   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इस योजना की शुरुआत की थी।  प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मौके पर ट्वीट कर कहा है कि उनकी सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) म...